पैसा तिरेर कलेजहरु नतिजा आफ्नो अनुकुल बनाउँदा रहेछन्
काठमाडौं ---
एसएलसी दिएर बसेका विद्यार्थीहरुलाई ११ कक्षामा भर्ना गराउन आकर्षक विज्ञापन र गुणस्तरीय शिक्षाको दुहाइ दिन थालेका काठमाडौंका केही उत्कृष्ठ भनिने कलेजहरुले पैसा खर्चेकै भरमा नतिजा किन्ने गरेको पाइएको छ । उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् (उमाशिप)ले लिने वार्षिक परीक्षामा चरम अनियमितता हुने गरेको तथ्य यसको प्रमाण हो । परिषद्ले गतवर्ष लिइएको कक्षा ११ र १२ को परीक्षामा नजिता बिक्री गरिएको खुलासा भएको हो । नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा आर्थिक हिनामिना सहित नतिजा प्रकाशनमा अनियमितता भएको पाइएको छ ।
कक्षा १२ को परीक्षामा अनियमिता गरेको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेपछि उक्त विषयमा छानविन गर्नका लागि केन्द्रका सहसचिव शेरबहादुर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको थियो । समितिले गरेको अध्ययनले कक्षा १२ को परीक्षाफलमा चरम अनियमितता गरेको तथ्य फेला पारेको हो ।
उक्त अध्ययनमा परिषद्का कर्मचारीको संलग्नतामा उत्तरपुस्तिका अनाधिकृत रुपमा अंक थपिएको भेटिएको थियो । डिल्लीबजारस्थित ट्रिनिटी कलेजबाट विज्ञान संकायका विद्यार्थीहरुको अंग्रेजी विषयको उत्तरपुस्तिकामा प्राप्त अंकभन्दा १५ नम्बरसम्म बढी थप गरिएको छानविन समितिको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी नम्बर थप गरिएको उत्तरपुस्तिका समितिले थप अध्ययनका लागि सिलबन्दी गरी सँर्तकता केन्द्रमा ल्याएको संयोजक ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
छानविन समितिले उत्तरपुस्तिका परीक्षणका क्रममा गोप्य सेटिङमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यस क्रममा सम्परीक्षकहरुले सम्बन्धित कलेजका पदाधिकारीहरुसँग मिलेमतो गरी अनियमितता गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । विभिन्न प्रलोभनमा परी अनुत्तिर्ण विद्यार्थीलाई उत्तिर्ण गराउने सम्परीक्षकलाई आगामी दिनमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय केन्द्रले गरेको छ ।
उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता गरेको पाइएपछि उनीहरुलाई सम्परीक्षण वापत दिइएको ३० लाख रुपैयाँ समेत फिर्ता गराउन केन्द्रले निर्देशन दिइसकेको छ । कक्षा १२ को अंग्रेजी परीक्षाको उत्तरपुस्तिका संपरीक्षणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सहित २१ जना सहभागि रहेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी विश्वस्तरीय, व्यवसायीक र समय सापेक्ष बनाउने उद्देश्यले सरकारले २०४९ सालदेखि प्लस टुको पठनपाठन सुरु गरेको थियो । छोटो समयमा नै उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्ले निकै प्रतिष्ठा कमाएको पनि थियो । नेपालका सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुको प्रतिष्ठा धुमिल भएको र जनताले आशा गरे अनुरुपको गुणस्तर दिन नसकेको आरोप खेपी रहेको अवस्थामा स्थापना भएको उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्ले सम्पूर्ण नेपालीहरुको आशाको किरण छोड्न सफल भएको थियो । तर, अहिले पदाधिकारीहरुकै कुकृत्यका कारण परिषद् बदनाम बन्दै गएको छ ।
उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्कै उच्च पदाधिकारीहरुको संलग्नतामा शैक्षिक अनियमितताका घटना हुन थालेपछि शिखरमा पुगेको उमाशिपको गरिमा एकै पटक शून्यमा झरेको छ । उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्को उच्च ओहदामा कार्यरत कर्मचारीहरुको दृव्य मोहले गर्दा परिषद् बद्नाम भएको त छ नै शैक्षिक गुणस्तरमा पनि ठूलो धक्का पुगेको छ ।
आर्थिक चलखेलको केन्द्र बन्दै परिषद्
उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्मा आर्थिक अनियमितताको यो घटनो पहिलो भने होइन । परिषद्बाट हुने सामान्य काममा पनि केन्द्रका कतिपय पदाधिकारीहरुले पैसामा ¥याल चुहाउने गरेको केन्द्रकै एक अधिकारीले बताए । परीक्षा केन्द्र तोक्नेदेखि नतिजा प्रकाशन हुने समयसम्म आर्थिक फाइदाका लागि उच्च पदाधिकारीहरु नै मरिहत्ते गरेर लाग्ने गरेको परिषद्कै एक अधिकारीको भनाइ छ । ग्रामिण क्षेत्रमा प्लस टु स्वीकृत गर्नका लागि पनि लाखौको चलखेल हुने गरेको उनले बताए ।
उच्च पदाधिकारी पनि छानविनमा
परीक्षाफल प्रकाशनको क्रममा अनियमितता गरेको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्का अधिकारीहरुसँग गत माघ २ गतेदेखि वयान लिने काम सुरु गरेको थियो । परिषद्का उपाध्यक्ष डा. महेन्द्रकुमार मिश्र, सदस्य सचिव भीमलाल गुरुङ र कामु परीक्षा नियन्त्रक दुर्गाप्रसाद अर्यालसँग केन्द्रले वयान लिइसकेको छ । ती अधिकारीसँग लिएको वयानको आधारमा केन्द्रले कुनै पनि निर्णय भने गरिसकेको छैन । उनीहरुले दिएको वयान सतर्कता केन्द्रको बैठकमा राख्ने र निर्णय गर्ने केन्द्रले बताएको छ । परिषद्को काम कराबाहीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ ।
लिभरपुलले किन्यो आधा करोडमा नजिता
नयॉबानेश्वरस्थित लिभरपुल कलेजले कक्षा ११ को नजिता आफू अनुकुल बनाउनका लागि पैसाको खोलो बगाएको छ । स्थापनाकै वर्ष अप्रत्याशित नतिजा ल्याउने र चर्चित हुने महत्वकांक्षाका कारण कलेजले नजितामा मात्रै आधा करोड खर्चेको स्रोतले बतायो ।
पैसाको आडमा जे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बोकेका र शिक्षालाई व्यापार गर्न पल्केका कलेजका अधिकारीहरुले खुद्रा वस्तु जस्तै किनेर भए पनि कक्षा ११ नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका छन् । सुरुको वर्षनै उत्कृष्ट नतिजा देखाउन सके त्यसपछिका सत्रमा अत्याधिक विद्यार्थी जम्मा गर्न सकिन्छ र आफ्नो व्यापार सुरक्षित हुन्छ भन्ने गलत संस्कृतिबाट पोषित शैक्षिक माफियाहरुको चंगोलमा लिभरपुल कलेजका विद्यार्थीहरु परेका छन् ।
परीक्षाको नतिजा कुनै पनि विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसले विद्यार्थीको भविष्य निर्धारण गर्छ । कुनै पनि शिक्षण संस्थाको लागि उत्कृष्ट नतिजा उसको प्रतिष्ठाको विषय पनि हो । शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीको उज्वल भविष्यको लागि कठिनतम मेहनतका साथ अध्यापन गराई उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँछ भने त्यसको सह्रनानै गर्नुपर्छ । तर, लिभरपुल इन्टरनेशनल कलेजले भने यस्तो नतिजाको लागि शैक्षिक अपराध गरेको छ ।
लिभरपुल कलेजले गत वर्ष कक्षा ११ को परीक्षा दिएका कुल विद्यार्थीमध्ये ३ सय भन्दा बढी विद्यार्थी ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याएर उत्तिर्ण गराउन सफल भयो । त्यसमध्ये ८ जना देशभरका विद्यार्थीमध्ये उत्कृष्ट दशमा पारियो । लिभरपुलको यस्तो गरिमामय नतिजा कलेजको उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण र त्यहाँका शिक्षकको मेहनतले मात्र आएको भने होइन ।
लिभरपुल कलेजका अमूल अर्याल त्यसअघि सुकेधारास्थित वाग्मती मोडर्न स्कूलमा प्रिन्सिपल थिए । जहॉ बाग्मती कलेज पनि सञ्चालनमा छ । उनले पछि केही साथिहरुसँग मिली लिभरपुल कलेज खोलेका हुन । अर्यालको अहिले पनि बागमती कलेजसँग सौहार्द सम्बन्ध छ । अर्यालको परिषद्मा पनि उत्तिकै पहु‘च र हालिमुहाली भएको स्रोतको भनाइ छ ।
यही सम्बन्ध र पहु‘चलाई दुरुपयोग गर्दै लिभरपुलले कक्षा ११ को परीक्षाकेन्द्र परिषद्को मिलेमतोमा बागमती मोर्डन कलेजमा पार्न सफल भयो । त्यसपछि परीक्षाकेन्द्रका केन्द्राध्यक्षका लागि ३ लाख रुपैयाँ र परिषद्बाट आएका दुईजना पर्यवेक्षकका लागि डेढ लाखका दरले ३ लाख रुपैयाँ खर्चेको स्रोतले जानकारी दियो । यसबेलासम्म परिषद्का पदाधिकारीले लिभरपुलको नतिजा जसरी पनि उत्कृष्ट बनाउने र त्यसबापत लिभरपुलले ३० लाख रुपैयाँ दिने समझदारी भएको थियो । ‘यसैअनुरुप लिभरपुलका तर्फबाट अग्रिम भुक्तानी स्वरुप परिषद्का पदाधिकारीले २० लाख रुपैयाँ लिएका थिए । र बॉकी १० लाख नतिजा प्रकाशन अगावै दिने सहमति बनेको थियो’ स्रोतले भन्यो ।
एकाएक मोटो रकमले हौसिएका परिषद्का पदाधिकारले लिभरपुलको नतिजा उत्कृष्ट बनाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरे । निर्धारित समयमै परीक्षाफल तयार पनि भयो । तर, १० लाख रुपैयॉ हात नपरी नतिजा सार्वजनिक नगर्ने अडानका कारण परिषद्को नजिता एक हप्ता पछाडि धकेलियो । उक्त समयमा पैसाका लागि बार्गेनिङ गरिएको स्रोतको भनाइ छ । लिभरपुले आफूले बाचा गरे अनुरुमको पैसा नतिजा प्रकाशन भएको तीन दिनमा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि मात्र नतिजा सार्वजनिक गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
यसरी परिषद् र लिभरपुलबीचको आर्थिक चलखेलबारे राजधानीका तीनवटा कलेजका प्रिन्सिपलहरुले सुइको पाए । परिषद्मा सिधा र बलियो पहुँच भएका उनीहरुले परिषद्का धेरैजसो निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्न पनि सक्छन । त्यसपछि यो विषयलाई कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्नेबारेमा तीनै जनाको बीचमा विभिन्न स्थानमा पटक पटक छलफल भयो । तर, यो विषयलाई सार्वजनिक गर्दा भविष्यमा परिषद्ले आफ्ना शिक्षण संस्थालाई समेत अप्ठ्यारो पार्न सक्ने ठानेर उनीहरुले यो विषयलाई गुपचुपमै राख्ने निर्णय गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानविनका आधारमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गर्न थालेपछि उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्ले लाज पचाउँदै राजधानीबाट प्रकाशन हुने लगभग सबै दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर ती समाचार भ्रामक र प्रयोजित भएको भन्दै खण्डन गरेको छ । परिषद्ले उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ अन्तर्गत परीक्षा सम्बन्धी विनियमहरु २०५५ को अधिनमा रही स्थापित मान्यता बमोजिम गोपनियतापुर्वक गरिएका काम कारबाहीका सम्बन्धमा व्यक्तिगत नाम किटान गरी समाचार प्रकाशन हुनु आफैमा दुःखत पक्ष हो भनेको छ । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार सत्य नभएको दाबी गर्दै पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेको छ । परिषद्का उच्च अधिकारीहरुको नाम जोडेर समाचार आएकाले आफूहरु मर्माहत भएको परिषद्को भनाइ छ ।
फ्लोरिडा पनि कारबाहीमा
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको भन्दै मीनभवनस्थित एभरेष्ट फ्लोरिडा कलेजलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि परिषद्ले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
परिषद्को अनुगमन शाखाले उक्त उमाविले निर्देशन र नियमविपरित सञ्चालन भैरहेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि परिषद् पदाधिकारीहरुसँग सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अगाडि कानुनी सल्लाहकारसँग सुझाव समेत लिएको थियो ।
परिषद्का कानुनी सल्लाहकार सोम सापकोटाले एभरेष्ट फ्लोरिडा उमावीले नियम पालना नगरेको कुरा कागजात र स्थलगत अध्ययनबाट देखिएको बताए । अध्ययनले कलेजको सम्बन्धन खारेज वा स्थगत गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । यदी कलेजमाथि कारबाही भएमा कलेजले प्लस टु कलेज सञ्चालन गर्न पाउने छैन् । त्यसतै, स्थगत गरिएमा कलेजले दुई वर्षसम्म नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने छैन् । परिषद्का सचिव डम्बर कुमार बतासले प्राप्त सुझाव अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।
सिद्धार्थ विद्या सदनको नाम ठाँउ सारी नै परिवर्तन नगरी एभरेष्ट फ्लोरिडा उमावीका नाममा गत जेठमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरी कक्षा ११ का लागि नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि विज्ञापन गरिएको थियो । परिषद्ले दुबै तह एकै स्थानमा सञ्चालन गर्न पटक पटक निर्देशन दिएको थियो । तर, परिषद्का पदाधिकारीहरुले एकै ठाँउमा सारेको र नसारेको भए कारबाही भोग्न तयार भएको भनी परिषद्मा लिखित जवाफ पेश गरेका थिए । परिषद्का पदाधिकारीहरुले स्थलगत अध्ययन गर्दा सो उच्च माविका पदाधिकारीहरुले झुठो विवरण पेश गरेको भेटिएको थियो । टपनेपालन्यूज डट कमबाट
Post a Comment